According to him, they already know that solution would be found and mining would definitely start by next season after monsoon.

He claims that Centre is already convinced about the issue.

If they don’t succeed, then centre would try and issue an ordinance. But the only option is to amend the MMDR Act.

The mining concessions issued by the Portuguese government in 1950 were converted into 50-year leases in 1987 and they expired in 2010 as per the MMDR Act.

The move now is to amend the act and make it 50 years of leases from 1987, and not 1950. Then the leases could continue till 2037.

The Supreme Court has scrapped these leases in its latest order of 7^th February and asked to auction the mines, as per the new provision of the MMDR Act.

The issue of resolving mining crisis has suddenly become a political issue. Goa Forward has made it a pre-condition.

If not resolved, it has threatened to withdraw from the coalition government and also not support the BJP in the forthcoming Lok Sabha poll.

मायनिंग सुरू करपाखातीर भाजपा कितें करता हें तांकांय खबर आसा आनी पावस सोंपतकीर मायनिंग सुरू जातलेंच.

गोंयची बाजू केंद्राक पुराय पटल्या आनी ताचेर योग्य तो उपाय रोकडोच काडटले.

श्रीपाद नायक सांगता ते प्रमाण केंद्रामुखार दोन पर्याय आसात.

एक म्हळ्यार आपल्या आदेशाचो नियाळ करपी अर्ज सुप्रीम कोर्टांत करपाचो. नाजाल्यार मागीर वटहुकूम काडपाचो.

पूण दोनांयचो उद्देश एकूच. एमएमडीआर कायद्यांत सुदारणा करपाची.

पोर्तुगीजांनी 1950 वर्सा मायनिंगाचीं कन्सेशनां दिल्लीं. उपरांत 1987 वर्सा तांचें लीजांत रुपांतर केल्लें. ही लिजां 50 वर्सां जालीं म्हुणून एमएमडीआर कायद्याप्रमाण 2010 वर्सा सोंपलीं.

हो लिजांचो तेंप 1950 सावन धल्ला तो कायद्यांत सुदारणा करून 1987 सावन असो करपाचो. कारण लिजां सोंपतात तेन्ना नव्या कायद्याप्रमाण मायनींची पावणी करपाक जाय. 

मायनिंगाच्या प्रस्नाचेर उपाय काडात नाजाल्यार आमी सरकारांतल्यान भायर सरतले अशी शिटकावणी गोवा फॉरवर्डान दिल्या. आनी आमी लोकसभा वेंचणुकेंत भाजपाक तेंको दिवचे नात अशेंय सांगलां.

श्रीपाद म्हणटा हाची गरजच ना. कारण मायनिंगाचेर कितें प्रयत्न चल्ल्यात तें तांकां सगळें खबर आसा.