The government has submitted the CZMP details by November 14 one day before the deadline of 15 Nov. But the body that is doing up the plans has asked for the other two months. The State government will now be seeking this extra time from the court at its next hearing.

The government has also decided the notify all the wetlands starting with the Bondava lake.   

हे विशीं राष्ट्रिय अधिकारणीकडेन उलोवन शक्य जाता जाल्यार पळयतलों, अशें पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें.

दर्यादेग वेवस्थापन आरोखडो सादर करपाक सरकाराक पंदरा नोव्हेंबरा मेरेन वेळ दिल्लो. पुण सरकारान तो चौदा नोव्हेंबराकच सादर केल्लो.

हो आराखडो तयार करपी समितीन आनीक दोन म्हयन्यांचो वेळ मागिल्लो. हाचेर कार्टांतले फुडले सुनावणे वेळार सरकार चड वेळ मागून घेतलें.

ओली जमीन आसलेल्या सुवातांवेल्यान हो आराखडो चालीक लावपाचो निर्णय सरकारान घेतला.