कारण गोंय, महाराष्ट्र, कर्नाटक आनी केंद्र सरकारानय लवादाच्या आदेशाचेर कांय प्रस्न उपस्थीत केल्ले.

तेका लागोन आतां लवादाचो आदलो आदेश अधिसुचीत जावचो ना. आनी सुप्रीम कोर्टामुखावेलीय सुनावणी शेळेतली. म्हादय उदका लवादान आपलो निर्णय 14 ऑगस्ट 2018 ह्या दिसा दिल्लो.

पूण त्याच दिसा महाराष्ट्रान आपल्यो हरकती लवादामुखार दवल्लेल्यो. गोंयांन तर दोन फावटीं – 20 ऑगस्टा आनी 20 सप्टेंबरा. कर्नाटकान 13 नोव्हेंबरा, जाल्यार केंद्र सरकारान 15 जानेवारीक.

तेचेर सुनावणी घेवन पोरूं ऑगस्टमेरेन लवाद आपलो नेवो निर्णय दिवपाचो आसलेलो. पूण तेचेर कांयच हालचाल जालिना.

देखून गोंय, महाराष्ट्र, कर्नाटक आनी केंद्र सरकारान लवादाच्या आदेशाक सर्वोच्च न्यायालयांत आव्हान दिल्लेलें.

तेचेर 20 फेब्रुवारीसावन सुनावणीय सुरू जाल्ली. फुडली सुनावणी 15, 16 आनी 22 जुलयाक दवल्लेली.

इतल्यांत अचकीत 17 फेब्रुवारी दिसा जलशक्ती मंत्रालयान अधिसुचोवणी काडली आनी म्हादय लवादाचो कार्यकाळ 19 ऑगस्ट मेरेन वाडयलो. म्हुटल्यार फुडले स म्हयने.

हे मजगतीं लवादाचो आदलो आदेश अधिसुचीत करचो म्हुणोन सुप्रीम कोर्टान पयरच सांगलेलें.

तेचें आतां कितें जातलें? आनी सुप्रीम कोर्टाच्या फुडल्या सुनावण्यांचेंय कितें जातलें? सरकार म्हुणटा आमी आतां लवादामुखार जावपी सुनावणेचेर लक्ष केंद्रीत करतले.

म्हादय बचाव अभियानाचो सचीव राजेंद्र केरकार म्हणटा सुप्रीम कोर्टाची सुनावणी मुखार व्हरचीच पडटली. मात आतां कायदेशीर लढाय होच एकमेव उपाय. 

कारण गोंय, महाराष्ट्र, कर्नाटक आनी केंद्र सरकारानय लवादाच्या आदेशाचेर कांय प्रस्न उपस्थीत केल्ले.

तेका लागोन आतां लवादाचो आदलो आदेश अधिसुचीत जावचो ना. आनी सुप्रीम कोर्टामुखावेलीय सुनावणी शेळेतली. म्हादय उदका लवादान आपलो निर्णय 14 ऑगस्ट 2018 ह्या दिसा दिल्लो.

पूण त्याच दिसा महाराष्ट्रान आपल्यो हरकती लवादामुखार दवल्लेल्यो. गोंयांन तर दोन फावटीं – 20 ऑगस्टा आनी 20 सप्टेंबरा. कर्नाटकान 13 नोव्हेंबरा, जाल्यार केंद्र सरकारान 15 जानेवारीक.

तेचेर सुनावणी घेवन पोरूं ऑगस्टमेरेन लवाद आपलो नेवो निर्णय दिवपाचो आसलेलो. पूण तेचेर कांयच हालचाल जालिना.

देखून गोंय, महाराष्ट्र, कर्नाटक आनी केंद्र सरकारान लवादाच्या आदेशाक सर्वोच्च न्यायालयांत आव्हान दिल्लेलें.

तेचेर 20 फेब्रुवारीसावन सुनावणीय सुरू जाल्ली. फुडली सुनावणी 15, 16 आनी 22 जुलयाक दवल्लेली.

इतल्यांत अचकीत 17 फेब्रुवारी दिसा जलशक्ती मंत्रालयान अधिसुचोवणी काडली आनी म्हादय लवादाचो कार्यकाळ 19 ऑगस्ट मेरेन वाडयलो. म्हुटल्यार फुडले स म्हयने.

हे मजगतीं लवादाचो आदलो आदेश अधिसुचीत करचो म्हुणोन सुप्रीम कोर्टान पयरच सांगलेलें.

तेचें आतां कितें जातलें? आनी सुप्रीम कोर्टाच्या फुडल्या सुनावण्यांचेंय कितें जातलें? सरकार म्हुणटा आमी आतां लवादामुखार जावपी सुनावणेचेर लक्ष केंद्रीत करतले.

म्हादय बचाव अभियानाचो सचीव राजेंद्र केरकार म्हणटा सुप्रीम कोर्टाची सुनावणी मुखार व्हरचीच पडटली. मात आतां कायदेशीर लढाय होच एकमेव उपाय.