Union minister Nitin Gadkari said this during his recent visit to Goa.

But the environmentalists are saying that the court has scrapped all the leases. Not from now. From 2007.

Gadkari was in town early this week when he met most of the stakeholders and dependents of the mining industry.

The argument raised before him was that the Supreme Court has scrapped only 88 mining leases.

Then why not start other leases and continue mining in Goa? Gadkari did not promise to start.

He plans to take legal opinion on it.

But Goa Foundation as well as other environmentalists have vehemently opposed this thought.

They have pointed out that the recent Supreme Court order was issued because the old court order was not followed.

And the old order said that all the mining leases cease to exist from 2007.Thus they cannot be renewed.

Gadkari is only fooling the people of Goa. Listen to their arguments. 

तेन्ना उरिल्लीं लिजां घेवन मायनिंग सुरू करचें. ह्या पर्यायाचेर विचार करपाक जाता अशें गोंयांत येवन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन सांगलें.

पूण पर्यावरणवादी म्हणटात हें शक्यच ना. कारण कोर्टान सगळींच मायनिंगाचीं लिजां रद्द केल्यांत. तींयबी आतांच्यान न्हय. 2007 वर्सासावन.

हया सप्तकाचे सुरवेकच नितीन गडकरी गोंयां आयलो तेन्ना मिनेर आनी हेर अवलंबितांक मेळ्ळो.

तेन्ना कांय जाणांनी हो पर्याय ताचे मुखार दवल्लो. कोर्टान फकत 88 लिजां रद्द केल्यांत.

तेन्ना उरिल्ल्यो मायनी सुरू करच्यो. गडकरीन करतां म्हुणून उतर दिलेंना. पूण तांचो पर्याय भायरय माल्लोना. कायदेशीर सल्लो घेवया आनी थारावया अशें उतर दिलें.

पूण गोवा फावंडेशन आनी हेर पर्यावरणवादी सांगतात, हो पर्याय जावपाकूच शकना. तांणी एक गजाल नदरेक हाडून दिल्या. फाटल्या म्हयन्यांत सुप्रीम कोर्टान दिला तो नवो आदेश न्ही.

फाटीं कोर्टान आदेश दिल्लो तो गोंय सरकारान मानलो ना देखून हो आदेश परत दिला.

चालू आसात त्यो मायनी बंद करपाचो. कोर्टान सगळींच लिजां 2007 वर्सासावन रद्द केल्यांत.

तेन्ना तांचें नूतनीकरण जावपाकूच शकना. तांच्या मतान गडकरी लोकांक पिसो करता.