The decision is taken at national level by Niti Ayog. And it’s not only for Goa. Almost 334 mines all over India whose leases are expiring in next six months. And 46 among them are working mines. The news reaching here mentions some Goa mines leasesed out to Vedanta, Salgaocar etc. Chief Minister Dr Pramod Sawant confirms he is aware of it. But he still hopes that a meeting in Delhi of group of Ministers would come out with some solution.

The CM also confirmed that a long-awaited report on the condition of Kala Academy has been submitted. While the report is being studied, he hopes to utilize Kala Academy complex for IFFI after renovation. 

Dr Sawant once again reiterated that Goa government would request the National Green Tribunal to clear the Beach Shack Policy while the Coastal Zone Management Plan would be submiited to the court by November. 

देशांतल्या बऱ्याचश्या खणिंचीं लिजां मार्चांत सोंपतात.

तातूंत गोंयच्यो भोवतेक सगळ्योच मायनी आसात.

तांकां मुजतवाड दिवपाक केंद्रान न्हयकार दिला. तांची आतां नव्यान पावणी जातली.

मात केंद्रीय मंत्र्याच्या पंगडाचे फुडले बसकेंत वेगळो निर्णय जातलो अशी आस्त मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंताक आसा.

निती आयोगान राष्ट्रीय पांवड्यार हो निर्णय घेतला.

गोंय धरून देशांतल्या 334 खणींविशीं. सगळ्यो नॉन-कॅप्टिव्ह.

म्हटल्यार जे लीजधारक मीन आपल्याच उद्येगाखातीर वापरनात त्यो मायनी. गोंयांत अशीं लिजां नात. 

असल्यो 46 खणी देशभर चालू आसात.

चडश्यो गोंयांत. दिल्लीच्यान खबर येता ते प्रमाण गोंयच्यो वेदांता, साळगांवकार धरून सगळ्यो खणी.

हो निर्णय आपूण जाणा. पूण आमी केंद्रीय मंत्र्यांचे बसकेची वाट पळयतात अशें गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणटा. 

 कला अकादमी इमारतीच्या स्थितीच्या अहवालाची वाट सगळेच पळयताले.

तो अहवाल सरकाराक दिला. ताचेर अभ्यास करून निर्णय घेतले अशें मुख्यमंत्री म्हणटा.

इमारत दुरुस्त करून थंयच अंदूंचोय इफ्फी जातलो अशीय आस्त तो परगटायता. 

दर्यादेग वाठार वेवस्थापन येवजण दिलिना म्हूण राष्ट्रीय हरीत लवादान शॅकांचें धोरण आडावन दवल्लां.

पूण आमी नोव्हेंबर मेरेन येवजण दितात, मात शॅकांचें धोरण संमत करचें अशी विनवणी आमी लवादाकडेन करतले हें मुख्यमंत्र्यान परत एक फावट सांगलां.