In reality, all the three states of Goa, Karnataka and Maharashtra have opposed the tribunal’s award of distributing Mhadei water.

Hearing on these applications started from Thursday in the Supreme Court.

While no authentic reports are coming from the official sources of the apex court, union mines minister and Karnataka MP Pralhad Joshi tweeted that SC has notified the award given by Mhadei tribunal.

He also claims that this would meet long standing demand of Karnataka.

But on the other hand, Goa CM Dr Pramod Sawant tweeted that Supreme Court has agreed to hear Goa petition on 15^th of July.

Along with Karnataka and Maharashtra, Goa had also challenged the tribunal award of water distribution.

And when we contacted Water Resouces Minister Philip Neri Rodriguese, this is what he said.

The Progressive Front of Goa has reacted to this, claiming that the interim order has gone in favour of Karnataka because Goa did not argue on Thursday.

And it’s an internal conspiracy within the BJP to get an order in favour of Karnataka.

However, sources in Goa government claim that Goa would be heard on 15^th July and only Karnataka was heard on Thursday.

The Supreme Court agreed to notify the tribunal award when Karnataka argued how the whole matter could be heard when the award is not even notified.

That’s why the interim order was passed to notify it, but it cannot be implemented.

म्हादय लवादान दिल्लो निवाडो अधिसुचित करचो असो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान केंद्राक दिला.

कर्नाटक म्हणटा हें तेंचें जैत.

पूण गोंय सरकार म्हणटा आतां खरी सुनावणी सुरू जातली.

दिल्लीच्यान येवपी रिपोर्ट सांगतात हो अंतरीम आदेश आनी कोर्टाचो निर्णय जायसर तेची अंमलबजावणी करूंक जायना.

सर्वोच्च न्यायालयाचे वॅबसायटिचेरूय निवाडो आजून घाल्लो ना.

खरें म्हुटल्यार लवादाच्या आदेशाक गोंय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्र ह्या तिनूय राज्यांनी सुप्रीम कोर्टांत आव्हान दिलां.

तेचेर बिरेस्तारच्यान सुनावणी सुरू जाली.

थिंगां सुप्रीम कोर्टान कितें अंतरीम आदेश दिला हें सारकें कळूंक ना.

मात कर्नाटकांतल्यान येवपी केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशीन ट्विट केलां ह्या आदेशाक लागोन कर्नाटकाचो कितल्याशाच तेंपाचो प्रस्न सुटावो जातलो. 

 दुसरे वटेन मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान ट्वीट केलाः  गोंय सरकाराची याचिका 15 जुलयाच्यान सुनावणेक घेतले.

गोंया वांगडाच महाराश्ट्र आनी कर्नाटक सरकारानूय म्हादय लवादाच्या निवाड्याक आव्हान दिल्लें.

हे विशीं उदकास्रोत मंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीसाक विचारल्यार तो किदें म्हणटा तें पळयात. 

बिरेस्तारा जाल्ले सुनावणे वेळार गोंय सरकारान बाजू मांडूक नाशिल्ल्यानच हो निवाडो कर्नाटकाचे वटेन गेला अशें प्रोग्रेसिह फ्रंट ऑफ गोवा म्हणटा.

कर्नाटकाक फावोर करप हें भाजपाचें अंतर्गत शडयंत्र असोय आरोप तेंणी केला. 

सरकारी गोपांतल्यान आमकां कळ्ळां तेप्रमाण बिरेस्तारा कर्नाटकाची सुनावणी आशिल्ली.

तेन्ना कर्नाटकान युक्तिवाद केलो – लवादाचो आदेश अधिसुचीतच जाल्लो ना, मागीर सुनावणी कशी जातली?

देखून कोर्टान आदेश अधिसुचीत करपाचो अंतरीम आदेश दिला.

मात कोर्टाचो निर्णय जायसर तेची अंमलबजावणी जावंक शकना.